ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੁਣ 2 ਹੀ ਨਾਮ ਬਚੇ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ` ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੀ ਸਹੀ ਉਤਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5-7 ਨਾਮ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 169 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2011 ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 142 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 312 ਨਾਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਂਜ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ; ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੀ ਸਹੀ ਉਤਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ, ਪੜਤਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।