ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਝੱਟ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹਿੰਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਲੀਡਰ’ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈੜਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਢਣ-ਟੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਧਿਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਢਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਾਅਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਤ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੁਹਾਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।