ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਟੇ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਉਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
_________________________
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ` ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜਿਸ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ `ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
_________________________
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ
ਸੰਗਰੂਰ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨੀਅਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ।