ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ 1216.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 46000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਖ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 66.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ 172.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 38.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 577.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 72.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 57.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 202.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ 559.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 78.25 ਲੱਖ, 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਪਏ ਪਾੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 15 ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ, ਮਹਿਰਾਜਵਾਲਾ ਵਿਚ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 200 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।