ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲਖ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ` ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਗੁਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।
__________________________
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਸੋਤੋਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁਥ ਬੇਡਰ ਗਿਨਸਬਰਗ ਨੇ ਇਨਖ਼ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਗਨ ਗਿਡਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਫਿਊਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟੇਅ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।