ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਬਾਦਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ` ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ` ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਘੰਟਾ ਤਿੱਖੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਓੜਕ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ‘ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼` ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੇਰ-ਮੁਆਫਕ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਾਂ` ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਧੜਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ। ‘ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਤ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਧੰਦਾ` ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਸੀ ਜੋਸਫ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ‘ਮੁਰਦਾਘਰ` ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉਪਰ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਰ ਐਮ. ਹਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ‘ਮਾਈ ਲਾਈ ਕਤਲੇਆਮ’, ਅਬੂ ਗਰੇਬ ਜੇਲ੍ਹ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ‘ਰਿਪੋਰਟਰ` ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸੂਲੀ ਅਖਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਲਮ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਉਘੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਊਟਲੁੱਕ`, ‘ਦਿ ਵਾਇਰ`, ‘ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ`, ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਗੈਰਾ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਬਾਓ ਇੰਨਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ` ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਾਂਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਉਪਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ (ਅਦਾਲਤੀ ਨਹੀਂ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲੇਖ ਬਲਾਗ ਉਪਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਮੌਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। 2011-2018 ਦਰਮਿਆਨ 35 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ` ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ੀਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ/ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਨ। ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੀ ਖਸਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬਾਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ` ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ: ‘ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?` ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਓਪਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁਧ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਲੋਂ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।` ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਮ ਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।