1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ‘ਸਿਟ’ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜੀ. ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿਟ’ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸਿਟ’ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 650 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 3325 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2733 ਕਤਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਕੇ 241 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਰੀਂਗਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਪਿਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ। 231 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 114 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 108 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 116 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਥੇ ਬਸਪਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਈਆ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਉਸ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਰਗਰਮੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।