ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 24 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਬੇੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੋਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੇਢ ਕੁ ਹਫਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ- ‘ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਰੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ।` ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਟਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।