ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 72,311.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60832.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 3617 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 2022 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ` ਵਰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਟੀਲ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 26,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
_________________________________
ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਨੋਟਬੰੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਕੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।