ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹਿਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੋਰਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ƒ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ 124 ਏ, 153 ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ƒ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ƒ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਨਹਾਇਤ ਬਦਨਾਮ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਲਾ ƒ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਹਿਲਾ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆਂ ƒ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ƒ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ƒ ਯਰਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਲਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿEਂ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋਖਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ƒ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ: ‘ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਇਸ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ?` ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੌਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਉਹ ਇਹ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ƒ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ƒ ਹੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ! ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ƒ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ƒ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ƒ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਗ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ (18 ਸਾਲ) ਦਾ ਸਿਰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਕੁਫਰ Eੜਕ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ƒ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ƒ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਥੋਪੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੀ ਦੇ 70 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਸਿਵਲ ਵਸੋਂ ਵਿਰੁਧ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ `ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਵਿਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ` ਅਤੇ ‘ਮੀਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ` ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁੰਨ-ਮਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਸ਼ਟਰ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ, ਫੌਜ ਦੇ ਛਾਪੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨਾਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ƒ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 18 ਅਗਸਤ ƒ ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਰਾਤ ƒ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ƒ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਟਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਉਪਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ`। ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਿਖਆ: ‘ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ƒ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।` ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਵੇਰਵੇ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ `ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਟਰੌਲ ਹਜੂਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫਿਿਰਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ƒ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ (ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ƒ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੈਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ ਉਪਰ ਪੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ƒ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਲਾ ƒ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ƒ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਐਂਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ƒ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ƒ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੋੜਮਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਲਾ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਉਪਰ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਬਤ ਸ਼ਹਿਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ’। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਤੱਥ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵਿਆਂ ƒ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਝੂਠ ƒ ਨੰਗਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਅਵਾਮ ƒ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ƒ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ƒ ਬਤੌਰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਆਨਾਂ ƒ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾƒਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ` ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ƒ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ƒ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। … ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ƒ ਰਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। … ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੱਕ।`
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾƒਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ƒ ਨਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ƒ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ:
ਜੇ ਦੇਸ਼
ਰੂਹ ਦੀ ਵਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਲੂ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾƒ ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ।