ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ) ਨੇ ਉਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੱਭਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੀਰੀਟਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-98554-94330
ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੱਥ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ƒ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗਰੁੱਪ` ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ` ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸੇ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਚਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ` ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਹੀਨ ਤੰਦਾਂ ƒ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ, ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ, ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਿਗਆਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ƒ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਭਾਰਤ` ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਮੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ƒ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ƒ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾƒ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ƒ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ/ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਰਗ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ƒ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾƒਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ƒ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ƒ ‘ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ` ਜਾਂ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ` ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਿਗਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ƒ ‘ਮੈਕਾਲੇ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ` ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ƒ ਬੌਧਿਕਤਾ ਖਿਲਾਫ ਖੁਣਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਛੇੜੀ ਗੁੰਝਲ ƒ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ` ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਖਰਾਪਣ (ਵਖਰੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ƒ ਫਰਜ਼ੀ ‘ਡਰ` ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਮਿੱਥ ਜਿਸ ƒ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ` ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ƒ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ƒ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ-ਢਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮਿਿਥਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ƒ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ƒ ‘ਖੱਪਾ` ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਿਰ` ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ‘ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਪਸੰਦ` ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ‘ਹਿੰਦੂ` ਜਾਂ ‘ਮੁਸਲਿਮ` ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ƒ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬੀ/ਵਰਤਣਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ƒ ਕੁੱਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ` ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ‘ਛੇੜਛਾੜ` ƒ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ` ਕਹਿਣ ƒ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੋਰਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਸੱਭਿਅਕ` ਸਮਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਜ਼ਾਨਾ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣ-ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਫਲਸਫਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਂਘਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਫ. ਹੁਸੈਨ ƒ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ` ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਵਾਟਰ` ਅਤੇ ‘ਫਾਇਰ` ਬਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੱਥ ƒ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ` ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਹੈ।
ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ‘ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫਾਫੇ` ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫਾਫੇ` ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ/ਪੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ƒ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਹਵਾ ਮਹੱਲਾਂ` ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ƒ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ƒ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।