ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਫੋਨ: 0061411218801
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਮ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਲਿਸਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ `ਤੇ ਲਿਿਖਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਕਸ਼ਮੀਰ `ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੀਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਇਸ ਤਲਿਸਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ `ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ’ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾ ਰਮਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਰਥਕ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ `ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰਨ 2007 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਪੂੰਜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਤੀਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਇਤਫਾਕ ਵੱਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਥੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟੀ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ `ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ `ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਮਾਮ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿਛੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ), ਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਖਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੰਗ ਨਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1992 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1990 ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।