ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਇਰਾ ਬਿਊਨਾ: ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ (ਬਿਊਰੋ): ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਇਰਾ ਬਿਊਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣ 9 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧੜੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਧੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਧੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰ੍ਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਰੂ ਬੈਲਟ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੈਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ 104,000 ਡਾਲਰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥਹੁ-ਪਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥਹੁ-ਪਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸ਼ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।