ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ

^{ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
‘ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ’, ਇਹ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਨਾਤੋਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 1908 ਵਿਚ ਜੈਕ ਲੰਦਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਆਇਰਨ ਹੀਲ’ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲਖੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇਹ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਉੁੜੀਸਾ ਦੇ ਪੌਸਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
2 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਤਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਦੇ ਪਟਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਪੰਦਰਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਵਕੂਆ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਫਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੌਸਕੋ (ਪੋਹੰਗ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਰੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜੂਨ 2008 ਅਤੇ ਫਿਰ 13 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀ ਪੌਸਕੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਉਥੇ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਉਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਧਿਨਕੀਆ, ਗਾਡਾਕੁਜੰਗਾ ਤੇ ਨੂਆਗਾਓਂ, ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4004 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕੰਨੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਪੌਸਕੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ (ਪੀæਪੀæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਉੱਭਰ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ 35 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਪੌਸਕੋ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਧਿਨਕੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਥੇ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 12 ਪਲਟਣਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੈਂਪ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਧਿਨਕੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਖੋਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਤੇ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਂਡਾਧਰ ਖਾਣ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐੱਸ਼ਪੀæ ਖ਼ੁਦ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੌਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਹੂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ; ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਤਹੂ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਕਾਰਨ 85 ਲੱਖ ਸੂਚੀਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਹੁਤ ਬੌਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ  ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਨੌਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਐਨੀ ਬੇਮੇਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ-“ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੇਹਯਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦਕਾਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲੜੀ ‘ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?}