ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਟਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਫੜ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ `ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
———————————
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਠੁੱਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।