ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਗੁੜ ਗੋਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਠੁੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦੇ ਮੰਚ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਿਸੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੇਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।