ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੋ ਸਿੱਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਲਟਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਪੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ 56 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਾ 173 (8) ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ (ਕਲੋਜਰ) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ `ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।