ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਟੋ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ (2017) ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 17.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 11,437 ਸਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 15.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ 10,324 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ 9609 ਬਰਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 14.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ 8.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਲੇਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ (ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ) ਅਸਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
________________________________
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1,48,051 ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈੱਟਸ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਪੈਸਾ/ਸਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।