ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 3,30,27,661 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,11,21,004 ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 19,06,657 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ‘ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ‘ਫੌਰਨਰਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ‘ਫੌਰਨਰਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ‘ ਜਾਣ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਹਨ। ਇਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਦੋਈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਨ ਦੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਵਾਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਮੂਲਵਾਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਰਪੇਟਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ‘ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹੀ 2013 ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਬੇਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ‘ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਰਨਰਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
______________________
ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਮਮਤਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ‘। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
______________________
ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਬਰਲਿਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲਿਪੋ ਗ੍ਰੇਂਡੀ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।