ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ‘ਚ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਕ ‘ਚ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਲੀਮੇਲਾ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਰੇਲਗੁਡਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚਿਪਾਤੀ ‘ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ ਘਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓਰੀਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮੀਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਨੂੰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਨੂੰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸੁਮੀਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਚਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਮੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਜਿਓਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਬਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਊਧਮ ਮਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਸਣੇ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
_____________________________
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ) ਬਿੱਲ, 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।