ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਨਜੀਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ‘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।“ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਵੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਸੂਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
_____________________________
ਕਸ਼ਮੀਰ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜਨਜੀਵਨ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ 11 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ 105 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 82 ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 47 ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਹੋਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲ ਚੌਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਨਕਲੇਵ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
______________________
ਇਮਰਾਨ ਯੂ.ਐਨ. ‘ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜੀਰੇ ਆਜਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋੋਧਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੋਰਦਾਰ` ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜੀਰੇ ਆਜਮ ਆਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਇਕਤਰਫਾ` ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।