ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬµਦੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬµਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। –ਸੰਪਾਦਕ
ਬ¨ਟਾ ਸਿµਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਬµਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰµਗ ਕੋਟਵਾਲ ਵਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਖਤਮ’ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਸµਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿਪਣੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਟਿਪਣੀ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਕੋਲ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਸੀ»
ਦਰਅਸਲ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹ¨ਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੁਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕ¨ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਸ਼ਨਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਬ¨ਤ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ»
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਟਿਪਣੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿµਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ¨ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਦਸµਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹਿµਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮµਤਰੀ ਨਰਿµਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਜµਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਜµਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਬਾਬਤ ਇµਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕ¨ ਕਾਨੂੰਨ (ਯ¨.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬµਦ ਹਨ। ਯ¨.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼¨ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹੈ? ਪ¨ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7000 ਪµਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕµਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਅµਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿµਟਿਡ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ»
ਪ¨ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਨਹਾਇਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਦੀ ਸ¨ਚੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਕµਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਾਇ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ»
ਪ¨ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਦੀ ਜੋ ਸ¨ਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ’ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਲਿਤ ਸµਗੀਤ ਮµਡਲੀ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮµਚ ਦੀ ਸੀਡੀ, ਆਨµਦ ਪਟਵਰਧਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹ¨ਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ’, ਆਨਲਾਈਨ ‘ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਆਰਕਾਈਵ’ ਦੀ ਸੀਡੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਵਿਚੋਂ ਸੀਡੀ ‘ਰਾਜਯਾ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੈ ਜਦਕਿ ‘ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਤ¨µ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ’, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ»
ਜੇ ਇਹ ਮµਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੋਟਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸµਪਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਮਰਹ¨ਮ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬµਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜµਗਲ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਉਠੀ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸµਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸµਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡ¨µਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ/ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ»
ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬµਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸ¨ਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਸਟਿਸ ਕੋਟਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਪ¨ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ¨ਚੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪµਚਨਾਮਿਆਂ (ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ¨ਚੀ) ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਜਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਫੀਆ ਏਜµਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਜਥੇਬµਦੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਜਾਂ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਬ¨ਤ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹ¨ਰ ਲੇਖਕ ਬਰੈਖਤ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚµਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪµਚਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿµਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ‘ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ’ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਅµਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿµਘ ਬਾਰੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪµਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦ¨ਰ ਆਗ¨ ਸµਜੀਵ ਮਿµਟ¨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ‘ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ’ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਿµਘ ਦਾ ਮਸ਼ਹ¨ਰ ਨਾਵਲ ‘ਇਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ»
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯ¨ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅµਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿµਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਤੇਰੇ ਘਰ ਐਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਤ¨µ ਐਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏਂ? ਮਾਓ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਉਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏਂ?… ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫ¨ਲੇ ਅਤੇ ਅµਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’
ਮਸ਼ਹ¨ਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਹਾਇਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬµਦੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬµਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (2011), ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਮਈ 2015) ਅਤੇ ਬµਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮµਚ ਕੇਸ, 2013) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬµਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਬµਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬµਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਹਿµਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਮਹ¨ਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿµਦੇ ਹਨ»
ਏਜµਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿµਨੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਹੁµਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਉਪੇਂਦਰ ਕੌਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜµਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫµਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬµਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗ¨ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਡਾ. ਕੌਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿਚ ‘ਆਈ.ਐਨ.ਆਰ. 2.78’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸµਗ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ- ਇµਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਸ਼ੋ; ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜµਸੀ ਦੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫµਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ: ‘ਭਾਰਤੀ ਕਰµਸੀ ਵਿਚ 2.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ’»
ਕੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜµਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨੇ ਅਣਭੋਲ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾ. ਕੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜµਮ¨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜµਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿµਨੀ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿµਨੀ ਮਾਮ¨ਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ»
ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇੜੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ»