ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1æ21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੈਗ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਪਲਾਨ’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਔਸਤਨ 25 ਤੋਂ 39 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਜਿਥੇ ਦੋ ਤੋਂ 79 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 0 ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ 790 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਿਆ ਲਈ 2007-08 ਦੌਰਾਨ 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ  ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 868æ82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 569æ31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਟ ਰੋਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ 39æ61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
_______________________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।