ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਦਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮਈ ਤਕ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰੀ ਗਏ। ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਬਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤਕ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ 72 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਈਆਂ; ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੜ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿਹੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਾਕਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਹੇ!
ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦੈ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁਧ ਜੇ ਕਦੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ! ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਦੇਸੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਸੂਏ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਪਤਾਲ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਮੱਲੀ ਤੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਆਂ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਿਰੀਆਂ ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1947 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਦਿਸੀ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਜੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਓਦੂੰ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ-ਪੱਤੇ ‘ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਮਰੀ ਖਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਖੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਕਮ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੀਰੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਟੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਉਤੇ ਟੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਉਤੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੈ? ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੈ?
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੰਢਿਆਂ ਤਕ ਭਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ?
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਐ, ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ/ਡੋਬੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2018-19 ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਮਿਣੇ ਬਿਨਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਪੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢੁਹਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਅਰੰਭ ਹੋ ਚੁਕੈ। ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਉਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੈ?