ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।