ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਸਾਫ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਖੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹਨ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ! ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲਨਾਇਕ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰੇ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਭਖਾਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਦਰਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿਦ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ-ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਭਖਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿੱਗਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।