ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ `ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਚਲਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਲਾਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ` ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫ਼.ਪੀ.ਆਈ.) `ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. `ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ `ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ` (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ `ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. `ਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 3.2ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ `ਚ ਕੀਤੀ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ਰ` ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐਸ.-4 ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ `ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ `ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
_______________________________
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ…
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਵਰਗ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।