ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ‘ਸਭ ਠੀਕ` ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਪਰ 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।
ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਘਟੀ ਸਗੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
_______________________________
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੈਪੋ ਦਰ `ਚ 35 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਮੁੰਬਈ: ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 35 ਅਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਥਿੜਕਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ `ਚ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 35 ਅਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ `ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ `ਚ ਰਵਾਇਤੀ 25 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 50 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਿਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਨੂੰਨਗੋ (ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ), ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਬ੍ਰਤ ਪਾਤਰਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਐੱਚ ਢੋਲਕੀਆ (ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ ਵੀ ਰੈਪੋ ਦਰ `ਚ 35 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੇਤਨ ਗਾਟੇ ਅਤੇ ਪਮੀ ਦੁਆ ਨੇ 25 ਅੰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ: ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ‘ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ` ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੈਸਾ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ` ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਵੀਟ `ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਕਿ ‘ਪੈਸਾ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ` ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ `ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।`