ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 1988 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ; ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ; ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਸਲੇ-ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੌਣ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਮੀ ਮਸਲਾ ਉਭਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਜਾਪਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੌਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਦਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਚੌਕਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਸਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਿਅੰਕਰ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਅਸਾਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ‘ਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।