ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਘਿਰੇ ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਰਜਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ’ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ, ਲੈਂਡ, ਸੈਂਡ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
______________________________
ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
______________________________
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦਫਤਰ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।