ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਕਾ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਬਣ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਜਲਾਸ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।