ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮਦਨੀ ਅਠੱਨੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017-18 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 52979.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 10.41 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ 10.59 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਚ 59.57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਵੀ 8.39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 16.56 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 4.48 ਫੀਸਦੀ, ਭੂਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 34.68 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ 2017-18 ਵਿਚ 64.89 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਖਰਚ 7138.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 3692.20 ਕਰੋੜ (31.72 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ 1435.05 ਕਰੋੜ (16.36 ਫੀਸਦੀ) ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 506.13 ਕਰੋੜ (10.67 ਫੀਸਦੀ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੇ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 166.43 ਕਰੋੜ, ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ 66.83 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।