ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ਼ ਕਾਲਕੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ 18 ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2006 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿਲ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਗੇ; ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ।
___________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ਼ਐਮ.ਐਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ਼ਐਮ.ਐਸ਼ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।