ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੱਪ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕ ਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 5000 ਤੋਂ ਵਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਆਦਿ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੱਬ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੈਡਲ, ਸਕਰੋਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ 2014-15 ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਵਿਚ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਿੰਗਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਆਊਟਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵੇਂਚਰ ਕੈਂਪ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਾਲਾਨਾ ਟੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 7335 ਕਲੱਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਲੱਬ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
__________________________
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57.69 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਨ। 40.39 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।