ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉਤੇ ਉਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਐਤਕੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਤਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਛਾਪਣ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਜਾਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 1947, ਫਿਰ 1984 ਅਤੇ ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਈਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਧਾਰਾ 390, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੌਫਾਲ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਕਲਾ ਪਿੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਾਂਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਉਠੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।