ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਫੋਨ: +91-98554-04330
ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਟੱਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਘੱਲੀ ਆਫਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਉਲਟ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਅੱਜ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੇ ਮੰਦਾਕਿਨੀ, ਭਾਗੀਰਥੀ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ 23 ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਤੰਤਰ ਉਸ ਤੇਂਦੂਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀ-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ; ਐਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਬਰਟ ਫਿਸਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਫੋਬੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਥਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰੀ-ਦੱਖਣੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਖੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਸਲਘਾਤ ਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ‘ਸਫਲ’ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2018 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਲਿਟਮਿਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਦਸਦਿਆਂ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਬੇਵਸਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ-ਬੋਲਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜੱਗੋਂ-ਤੇਰਵੀਂ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਅਕਸ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ‘ਅਬ ਯਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨੇਗਾ’ ਦੇ ਕੰਨ-ਪਾੜੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਭੱਦਾ ਨਾਚ ਨਚਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੰਗੇਜ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਉ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ 370 ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ‘ਲੰਗੜੇ ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਝੂਠਾਂ, ਅਰਧ ਸੱਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਉ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ’ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਊਮੈਵਾਦੀ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਉਰਫ ਵਿਕਾਸ ਰੂਪੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ; ਮਸਲਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਚੁਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਰੂਪੀ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੋਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ‘ਅੰਕੜਿਆਂ’, ‘ਤੱਥਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ-ਦਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰ ਕੇ ਜਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ‘ਕੰਬਖਤ’ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ? ਇਹ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ’ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ‘ਜਲਾਵਤਨੀ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੁਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਆਯੂਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ‘ਵੈਸਟਬੈਕ’ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਿਸਣਾ ਅਸੰਭਵ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਿਤਾ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਸੂਖ ਹਨ।