-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਉਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਬਦਲਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਪਿਛੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛ ਵਿਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ‘ਯੇ ਤੋਂ ਹੋਨਾ ਹੀ ਥਾ।’
ਮੁੱਢ ਇਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੰਡੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਕੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਪ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਠੀਕ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਕੌੜ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਫੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ।
ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।