ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਉਂਜ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ (ਰਾਜ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਾਫ ਥਿੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਪਿਛੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਐਨ ਸਾਫ-ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ-ਬਿਖਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੁਝ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।