ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਟੀਕਲ 371-1 ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, 371-6 ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ, 371-7 ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ 371 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼), ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਲੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕ ਚਾਰਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ
ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਵਿਚ 20 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਬਡਗਾਮ, ਡੋਡਾ, ਗਾਂਦਰਬਲ, ਜੰਮੂ, ਕਠੂਆ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਕੁਲਗਾਮ, ਪੁਣਛ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਰਾਮਬਨ, ਰਸਾਈ, ਰਾਜੌਰੀ, ਸਾਂਬਾ, ਸ਼ੌਪੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਸਮੇਤ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ।