ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਫੌਰੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲਦਾਖ) ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 125 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 107 ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 114 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 356 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 360 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 87 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਯੂਟੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਦਾਖ ‘ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਇਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਲ ਦਿਓਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਮਜ਼੍ਹਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
________________________________
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜਨ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਟੀਫਨ ਡੁਜਾਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੌਜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜਨ।’
________________________________
ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
________________________________
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੇਡਰ ਦੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਬੀæਵੀæਆਰæ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ(ਗ੍ਰਹਿ) ਆਰ ਐਸ ਵਰਮਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਭਈਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੋਵਾਲ ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
________________________________
‘ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ‘ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
________________________________
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ (ਜੀæਕੇæਪੀæਡੀæ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਕੱਢੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ।