ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਵੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1956 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 1956 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਨਵੰਬਰ, 1954 ਨੂੰ ਇਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।