ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਖੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਥਲੀ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਖੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰæਟੀæਆਈæ) ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੰਦਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੈਰ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਸਾਫ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੌਫਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰæਟੀæਆਈæ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ‘ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੇਜ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਉਨਾਓ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਐਨ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਉਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਖੁਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।