ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕਹਿਰਾ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1986 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀæਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 12 ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ’ ਦੇ ਝਗੜੇ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ‘ਚ 17æ17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਅੱਧ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
________________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੁਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਲੰਧਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖੂਬ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
________________________________
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।