ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ, 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 45,634 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,399 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 4940 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 81,031 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ, 42 ਲੱਖ ਕੇਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 2æ7 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6000 ਜੱਜ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ 25 ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਰੈਂਸਕ ਮਾਹਰ, 300 ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮਾਹਰ, 900 ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਡੀæ ਐਨæਏæ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9000 ਡੀæਐਨæਏæ ਟੈਸਟ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 2016-2020 ਤੱਕ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ’ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਡ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
___________________________
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਡਿੱਗਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।