ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੀ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀæਡੀæਪੀæ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
___________________________
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 35ਏ
ਧਾਰਾ 35ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਲ 1954 ‘ਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾæ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 35ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1956 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 35ਏ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।