ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਿਜਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ਼ਐਫ਼ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਕੋਕਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਇਮ ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ/ਯੋਜਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
________________________
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ਼ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ਼ਐਫ਼ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
________________________
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।