ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ 6 ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜੋ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 39 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਇੰਨੇ ਹੌਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਸਿਟ’ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਿਥੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 24.8.2018 ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ (ਝੂਠ ਫੜਨ) ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਣ ਟੈਸਟ ਸੀ.ਐਫ਼ਐਸ਼ਐਲ਼ਕੇ. ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੈਬ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
___________________________
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਸਿਟ’ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।