ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੀਚਿੰਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 228 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 88 ਟੀਚਿੰਗ, 140 ਗੈਰ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ 4.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 298.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 690 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ 35 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 30 ਏਕੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 50 ਏਕੜ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।