ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 118.0 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 54.2 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 35.5 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ 89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆ ਹਨ।