ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਤਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 4238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ 5339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007-2008 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ) ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟੇਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਟਿਡਨੈਂਸ ਬਿਲ-2016 (ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਆਫਤ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫਿਰੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
_____________________
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2019-20 (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ (ਐਫ਼ਆਰ.ਪੀ.) 275 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ‘ਤੇ 1674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ।